What is IPC Section 360, आईपीसी की धारा 360 क्या है? कब और क्यों लगती है? | #Storiesviewforall

यदि मानसिक रूप से मंद व्यक्ति को उसके संरक्षक के बिना किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने साथ ले जाया जा रहा है तो यह भी अपहरण की श्रेणी में आता है। हमने आपको अपहरण को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है इसके अलावा कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी हम आपको आप आराम के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे।

Ex. एक अनिल नाम का व्यक्ति जो मानसिक रूप से मंद है वह अपने घर के बाहर घूम रहा था कुछ व्यक्तियों ने अनिल को बहला-फुसलाकर उसको अपने साथ चलने के लिए कहा। अनिल भी उन व्यक्तियों के साथ चला गया अनिल को उन व्यक्तियों ने एक दूसरे आदमी के हाथ भेज दिया अनिल दिमाग से कमजोर था इस कारण वह कैसे स्थान पर है। तथा उसको कहां जाना है इस विषय में जानकारी नहीं थी।

अनिल का एक जानकार एक बार अनिल को उस गांव में देखता है तथा पास के पुलिस स्टेशन में जाकर अनिल के विषय में जानकारी देता है कि किस प्रकार उसका अपहरण किया गया है। पुलिस अनिल को पुलिस स्टेशन में लाती है तथा अनिल से उन अपहरणकर्ताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करती है जिन व्यक्तियों ने अनिल का अपहरण किया था उनको पुलिस गिरफ्तार करती है। न्यायालय में उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है तथा उन्हें उचित दंड दिया जाता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 360 में सजा का प्रावधान (Punishment in IPC Section 360 )

भारतीय दंड संहिता की धारा 360 में जो अपराध अंकित किए गए हैं उनके लिए सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अनुसार दी जाती है। धारा (IPC SECTION 363 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को उसके बिना मर्जी के भारत की सीमा से बाहर ले जाया गया है तो अपराधी को 7 वर्ष की सजा तथा आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि यह आर्थिक जुर्माना कितना हो सकता है। अपहरण का अपराध माफी के योग्य नहीं होता तथा किसी भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा इसे जल्दी ही संज्ञान में लिया जाता है और इसपर उचित कार्यवाही करने का प्रबंध किया जाता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 360 में जमानत का प्रावधान (Bail in IPC section 360)

भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (Indian Penal Code Section 307) के अंतर्गत दिए जाने वाले दंड में किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ देश से बाहर ले जाने के लिए भारत में न्यायपालिका द्वारा 7 वर्ष की सजा तथा आर्थिक जुर्माना दंड के रूप में दिया जाता है। अपहरण के अपराधों में जमानत मिल पाना मुश्किल होता है क्योंकि यह बहुत घिनौने अपराध होते हैं तथा न्यायालय भी इनके प्रति संज्ञान लेता है।

यह अपराध समझौते योग्य नहीं होते क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार से अलग करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है तथा उसकी मर्जी के बिना उसे देश से बाहर ले जाना एक घिनौना अपराध है। जिसमें वह कभी भी अपने परिवार से नहीं मिल पाता ऐसे अपराधियों का बच पाना बहुत अधिक मुश्किल होता है। भारतीय दंड संहिता में भी इसके लिए कठोर प्रावधान है इसलिए जमानत मिल पाना बहुत मुश्किल है।

वकील की जरूरत कब लगती है? (Why is lawyer important)

भारत में किसी भी अपहरणकर्ता को 7 साल की सजा तथा आर्थिक दंड दिया जाता है अपहरण करना एक गैर जमानती अपराध है। न्यायपालिका में मजिस्ट्रेट भी इनके लिए नरमी से कार्य नहीं करता क्योंकि यह एक घिनौना अपराध है। ऐसे बड़े अपराधों में वकील की आवश्यकता बहुत होती है वकील वह व्यक्ति होता है जिसे कानून के विषय में पूर्ण जानकारी होती है तथा अपने केस को मजिस्ट्रेट के सामने किस प्रकार से रखना है। एवं किन-किन दाव परसों के द्वारा उसे जीता जा सकता है इसकी विधि वकील को बहुत अच्छे से पता होती है।

वकील अपने क्षेत्र का निपुण व्यक्ति होता है अपराधी को एक ऐसा वकील करना चाहिए जिसने अपनी काबिलियत को पहले भी सिद्ध किया हो जिसने पहले भी इस तरीके के अन्य केस को  जीता हो तथा कानून के क्षेत्र मैं उसे पूर्ण जानकारी हो ऐसा समझदार वकील ही अपराधी को जमानत दिलवा सकता है। इस कारण ऐसे केसेस में वकील की आवश्यकता बहुत अधिक होती है।

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