Employees Pension Scheme Hike 2024: 1000 से बढ़ाकर ₹9,000 करने की मांग

Employees’ Pension Scheme Hike 2024: 1000 से बढ़ाकर ₹9,000 करने की मांग

Employees’ Pension Scheme Hike 2024: पेंशन वृद्धि का मुद्दा भारतीय पेंशनरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशनरों को ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है। यह राशि 2014 में लागू की गई थी और तब से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस समय, महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण, कई पेंशनर्स इस राशि को अपर्याप्त मानते हैं। इसलिए, विभिन्न संगठनों ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग की है।

पेंशनरों की मांगों में न्यूनतम पेंशन को ₹9,000 करने की बात शामिल है। इसके अलावा, कई समूहों ने ₹7,500 प्रति माह की पेंशन की भी मांग की है। इस लेख में हम इन मांगों के पीछे के कारणों, सरकार की प्रतिक्रिया और संभावित बदलावों पर चर्चा करेंगे।

Table of Contents

Employees Pension Scheme Hike 2024 का अवलोकन

योजना का नाम	कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)
न्यूनतम पेंशन	₹1,000 प्रति माह
प्रस्तावित वृद्धि	₹7,500 या ₹9,000 प्रति माह
प्रारंभ तिथि	सितंबर 2014
लाभार्थी	75 लाख से अधिक पेंशनर
सरकार का योगदान	1.16%
कुल कोष	₹7.8 लाख करोड़
वार्षिक व्यय	₹14,444.6 करोड़

Employees Pension Scheme Hike 2024 के लिए वर्तमान स्थिति

वर्तमान पेंशन और मांग

वर्तमान में, EPS के तहत लगभग 75 लाख पेंशनर हैं। इनमें से कई लोग ₹1,000 से कम की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में कुछ संगठनों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹9,000 करने की मांग की है। उदाहरण के लिए:

चेननई EPF पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखकर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की।
EPS-95 राष्ट्रीय आक्रोश समिति ने भी न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने के लिए प्रदर्शन किया।

Employees Pension Scheme Hike 2024 महंगाई और जीवन यापन

महंगाई दर बढ़ने और जीवन यापन की लागत में वृद्धि के कारण कई पेंशनर्स आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इस स्थिति ने पेंशनरों के लिए अपने बुनियादी खर्चों को पूरा करना मुश्किल बना दिया है।

Employees Pension Scheme Hike 2024 के पीछे का कारण

आर्थिक दबाव

पेंशनरों पर आर्थिक दबाव का मुख्य कारण महंगाई है। जब से न्यूनतम पेंशन लागू हुई है, तब से महंगाई दर में काफी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप:

खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि।
स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च में वृद्धि।
दैनिक जीवन के अन्य खर्चों में वृद्धि।

सामाजिक सुरक्षा

सरकार द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी इस समय बहुत महत्वपूर्ण हैं। EPS के तहत दी जाने वाली पेंशन केवल एक वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि यह बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच भी है। इसलिए, इस योजना का उचित कार्यान्वयन आवश्यक है।

Pension Hike पर सरकार की प्रतिक्रिया

सरकार ने अभी तक न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है:

संसद समिति ने सुझाव दिया था कि सरकार अपनी योगदान राशि को बढ़ाए।
कुछ सांसदों ने भी इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है।

Pension Hike का भविष्य

संभावित बदलाव

आगामी वित्तीय वर्ष में संभावित बदलावों पर चर्चा हो रही है। यदि सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लेती है तो इससे लाखों पेंशनरों को लाभ होगा। इसके अलावा:

महंगाई भत्ते (DA) का समावेश भी किया जा सकता है।
सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि हो सकती है।

प्रदर्शन और आंदोलन

पेंशनरों द्वारा किए गए प्रदर्शन और आंदोलनों ने सरकार पर दबाव डाला है। यदि यह दबाव बना रहा तो संभवतः सरकार जल्द ही कोई निर्णय लेगी।

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